(१) ऐनको दफा १८ को प्रयोजनका लागि लगत शाखाले फैसलाबमोजिम राख्नुपर्ने कैद, जरिबाना, क्षतिपूर्ति, बिगो, जफत गर्नु पर्ने सम्पत्ति र धरौटीको विवरण सहितको अनुसूची-२१ बमोजिमको ढाँचामा गोश्वारा लगत किताब र जिल्लागतरुपमा अलग अलग लगत राखी फैसला तयार भएको पन्ध्र दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालत वा अन्य सरकारी कार्यालय वा निकायमा लेखी पठाउनु पर्नेछ।
(२) अदालतको फैसला बमोजिम राखिएको दण्ड जरिबाना वा कैदको लगतमा सर्वोच्च अदालतबाट संशोधन भएमा संशोधित लगत सम्बन्धित जिल्ला अदालत वा अन्य सरकारी कार्यालय वा निकायमा लेखी पठाउनु पर्नेछ।
(३) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अदालत आफैंले कार्यान्वयन गर्नु पर्ने लगतको हकमा लगत शाखाले त्यस्तो विवरण तयार गरी रजिस्ट्रार वा निजले तोकेको अधिकारीसमक्ष पेस गरी निकासा भएबमोजिम गर्नु पर्नेछ।
(४) यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अदालतको फैसलाले कैद वा जरिबाना लागेको व्यक्ति अदालतमा उपस्थित भएमा फैसला कार्यान्वयन गर्न बाधा पर्ने छैन।
(५) लगत शाखाले यो नियमावली प्रारम्भ हुनुअघि फैसला भई अभिलेखमा दर्ता भएका मिसिलहरूमा फैसला बमोजिम लगत कसे नकसेको यकिन गरी लगत कसेको नदेखिएमा लगत कसी प्रचलित कानून बमोजिम कार्यान्वयनका लागि लेखी पठाउनु पर्नेछ।
(६) लगत शाखाले कसूरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण र जफत) ऐन, २०७० बमोजिम मुद्दामा भएको आदेश वा फैसला बमोजिम जफत गर्नु पर्ने धरौटी, सम्पत्ति, मालवस्तु वा साधन र सो सम्बन्धी विवरण सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउनु पर्नेछ।
(७) कसूरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण र जफत) ऐन, २०७० को दफा ४ को उपदफा (७) बमोजिम प्राप्त प्रतिवेदन लगत शाखाले निकासाको लागि रजिस्ट्रार समक्ष पेस गरी भएको आदेश अनुसार गर्नु पर्नेछ।
(८) रजिस्ट्रारले कसूरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण र जफत) ऐन, २०७० को दफा १२ को उपदफा (३) वा (४), दफा २१ को उपदफा (१) र (२), दफा २७ को उपदफा (२) र दफा २८ अन्तर्गतको निवेदन परेमा सो निवेदन दर्ता गरी इजलास समक्ष पेस गर्नु पर्नेछ।
(९) सार्वजनिक पदमा बहाल रहेको कुनै प्रतिवादीले अभियोग दाबीबाट सफाई पाउने गरी फैसला भएमा सोको जानकारी तत्कालै र फैसला तयार भएको तीन दिनभित्र फैसलाको प्रतिलिपि त्यस्तो प्रतिवादीको पदाधिकार रहेको निकायमा जानकारीको लागि पठाउनु पर्नेछ।